मिनी ट्रॅक्टर योजना : महाराष्ट्र मध्ये सर्व शेतकऱ्यांसाठी मिनी ट्रॅक्टर योजना ही सुरू करण्यात आली आहे तुम्हाला जर या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्ही लवकरात लवकर या योजनेसाठी अर्ज सादर करून द्या कारण या योजनेसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अर्ज जमा करून घेण्यात येत आहेत, या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा व या योजनेचा कोणत्या व्यक्तींना लाभ मिळणार आहे या संबंधित माहिती आपण खालील प्रमाणे पाहूया.
जसे की शेती व्यवसायामध्ये शेतीच्या मशागतीसाठी ट्रॅक्टरचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो त्याचे कारण म्हणजे ट्रॅक्टर मुळे वेळेची बचत होते व जमिनीची चांगल्या प्रकारे मशागत देखील होते परंतु सगळ्यांना ट्रॅक्टर घेणे परवडत नाही त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांसाठी एकच मार्ग उभा राहतो तो म्हणजे शासकीय अनुदानावर ट्रॅक्टर खरेदी करायचा
मिनी ट्रॅक्टर योजनेसाठी पात्रता काय असणार आहे
- सर्वप्रथम मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा सर्वात पहिला जो लाभ मिळणार आहे तो लाभ नवबुद्ध किंवा अनुसूचित जाती घटकातील अर्जदार व्यक्तींना देण्यात येणार आहे
- मिनी ट्रॅक्टर योजना ही समाज कल्याण विभागाअंतर्गत राबवली जाणारी योजना आहे त्यामध्ये मिनी ट्रॅक्टर योजनेतून पात्र अर्जदारास 9 ते 18 एच पी चे मिनी ट्रॅक्टर दिले जातात
- शेतकरी बचत गट किंवा नोंदणीकृत बचत गट या दोन्ही गटातील महिलांना या योजनेचा लाभ देखील मिळणार आहे
- मिनी ट्रॅक्टर यासोबत त्याची जी उपसाधने असतात त्यासाठी देखील या योजनेतर्फे 90% अनुदान हे दिले जाते
मिनी ट्रॅक्टर योजनेसाठी कुठे अर्ज करायचा
मित्रांनो मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला अर्ज हा तुमच्या जवळच्या पंचायत समिती कार्यालयामध्ये किंवा जिल्हापरिषद कार्यालय मध्ये सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभागात जाऊन तिथे अर्जाचा नमुना घेऊन त्यासोबत अर्जदाराची काही कागदपत्रे जोडून तो अर्ज तुम्हाला तिथे जमा करायचा आहे, ही योजना महाराष्ट्र मध्ये संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते त्यामुळे या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक ठराविक कालावधी असतो जो तुम्ही समाज कल्याण विभागात जाऊन चौकशी करू शकता
मिनी ट्रॅक्टर योजने अंतर्गत किती अनुदान मिळते
मिनी ट्रॅक्टर योजनेअंतर्गत पात्र उमेदवारास तीन लाख पंधरा हजार रुपयांचे अनुदान मिळते व ते अनुदान 90 टक्के अनुदान असते म्हणजे जर तुम्ही एक लाखाचा ट्रॅक्टर विकत घेतला तर त्यावर तुम्हाला 90% अनुदान म्हणजेच 90 हजार रुपये अनुदान हे या योजनेअंतर्गत दिल्या जाईल व बाकीचे दहा टक्के म्हणजेच दहा हजार रुपये तुम्हाला तुमच्या खिशातून भरावे लागतील